Қазақстан билігі мемлекетке тиесілі активтерді жаппай жекеге өткізуге тағы бір тырысып көрмек. Ол үшін комиссия құрып, нені жекешелендіретінін түгендеп жатыр. Азаттық сөйлескен экономистер бұл бастаманы қолдайды.